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SVG इण्डिया न्यूज डेस्क
सोनभद्र। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कई अफसरों को भारी पड़ी है। डीएम ने विभिन्न विभागों के 82 अधिकारियों के दिसंबर माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसमें सभी चारों तहसीलों के एसडीएम, छह सीओ, 19 थानेदार, आठ एडीओ पंचायत, सीएमओ, सीएमएस भी शामिल हैं। उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। सभी अफसरों का वेतन तभी जारी होगा, जब वे शिकायतों का निस्तारण करने के बाद फीडबैक लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण पर सरकार का विशेष जोर है। आमजन को दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए आईजीआरएस पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर दर्ज शिकायतों का तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना होता है। संबंधित अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के बाद फोन पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी जाननी होती है। डीएम ने इसकी समीक्षा की तो पता चला कि राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों ने शिकायतकर्ताओं से न तो संपर्क किया गया और न ही स्थलीय सत्यापन के लिए गए। पोर्टल पर 01 से 26 दिसंबर तक कुल 866 संदर्भों का शासन स्तर से फीडबैक लिया गया है। इसमें संबंधित विभागों की ओर से अधिकांश संदर्भों में न तो शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया और न तो स्थलीय सत्यापन किया गया। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने लापरवाह अफसरों के माह दिसंबर के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
👉इन अधिकारियों का रोका गया वेतन- एसडीएम रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल, सीओ सिटी, सदर, ओबरा, दुद्धी, घोरावल, पिपरी, सीएमओ, सीएमएस, चिकित्सा अधीक्षक चोपन, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, म्योरपुर, चतरा, नगवां। इसके अलावा थानाध्यक्ष शाहगंज, रामपुर बरकोनिया, कोन, रायपुर, विंढमगंज, बीजपुर, पिपरी, राॅबर्टसगंज, जुगैल, दुद्धी. शक्तिनगर, घोरावल, अनपरा, ओबरा, बभनी, म्योरपुर, करमा, पन्नूगंज, चोपन। इसके अलावा ईओ नगर पालिका, अनपरा, ओबरा, एडीओ (पंचायत) चोपन, राॅबर्ट्सगंज, नगवां, बभनी, चतरा, दुद्धी, म्योरपुर, घोरावल। इसके अलावा सीडीपीओ नगवां, चतरा, चोपन, दुद्धी, डीआईओएस, बीईओ नगवां, म्योरपुर, चोपन, चतरा। इसके अलावा बीडीओ दुद्धी, राॅबर्टसगंज, करमा, जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक राॅबर्ट्सगज, घोरावल। इसके अलावा तहसीलदार ओबरा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी घोरावल, जिला कृषि अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी राॅबर्ट्सगंज, जिला उपायुक्त मनरेगा, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, एआरटीओ (प्रर्वतन) का भी वेतन रोका गया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एक्सईएन बिजली वितरण खंड, पिपरी, एआईजी स्टांप, सब रजिस्ट्रार घोरावल, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, एआर कोऑपरेटिव, परियोजना अधिकारी डूडा शामिल हैं।
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