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लखनऊ। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन (पंजी.) के प्रांतीय महामंत्री राकेश शरण मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को जीएसटी व्यवस्था से जुड़ी अधिवक्ताओं, व्यापारियों और करदाताओं की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में सुधार, करदाताओं के हितों की सुरक्षा, अनावश्यक नोटिस एवं दंडात्मक कार्रवाई पर नियंत्रण, अपील व्यवस्था को सरल बनाने तथा व्यापार और उद्योग के लिए सुगम कर वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की गई।
• जीएसटी व्यवस्था में समयबद्ध सुधार की उठाई मांग
राकेश शरण मिश्र ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाने के लिए समयबद्ध सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने ज्ञापन में शामिल सभी 18 बिंदुओं पर शीघ्र प्रभावी निर्णय लेने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश के लाखों करदाताओं, व्यापारियों और कर अधिवक्ताओं को राहत मिल सके। इस दौरान पंकज चौधरी ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों पर सकारात्मक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।