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रामअनुज द्विवेदी की रिपोर्ट
घोरावल(सोनभद्र)। घोरावल तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तहसील में कार्यरत अधिवक्ताओं ने बैठक कर मंगलवार और बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। तहसील अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह तथा दी घोरावल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार शुक्ल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी को संयुक्त रूप से 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं से संबंधित मामलों में शासनादेशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही है तथा कई प्रकरणों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं।
• दो दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
ज्ञापन में मांग की गई कि धारा 24, 38, 76, 67-1, 67-2, 80 एवं 35 समेत अन्य मामलों में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आदेशों के अंकन, खतौनी में प्रविष्टि, नामांतरण, उत्तराधिकार और पैमाइश संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा कथित धन उगाही पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसील के विभिन्न पटलों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना कठिन हो गया है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बार एसोसिएशन आगे भी न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करेगी। बैठक में राम किंकर पाठक, राजेन्द्र पाठक, प्रयागदास, गोपाल सिंह, श्याम बिहारी, राज नारायण श्रीवास्तव, संतोष तिवारी, सौरव तिवारी एवं अरुण तिवारी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन महामंत्री राजेश कुमार दूबे ने किया।
