Breaking News
खबरें पढ़ें
शिवाजी तालाब के सातों घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी सुख-समृद्धि || बेलन नदी तट पर रेनु मिश्रा के नेतृत्व में महिलाओं ने किया छठ पूजन || छठी मइया की भक्ति में डूबा सोनभद्र, घाघर नदी घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब || छठी मइया के गीतों से रातभर गूंजते रहे घाट, भक्तिमय हुआ बीजपुर || छठ की खुशियां मातम में बदलीं, बंधी में डूबने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत || बेकाबू ट्रैक्टर ने मचाई तबाही, सड़क किनारे खड़े वाहन और दुकानें रौंदी || सूर्य मंदिर पर भव्य महाआरती बनी आकर्षण का केंद्र || चार दिन बाद खदान के गहरे पानी से मिला तीन वर्षीय मासूम विशाल का शव, हत्या की आशंका से मचा हड़कंप || मारकुंडी घाटी में मौत बनकर दौड़ा डीजल टैंकर, गहरी खाई में गिरा || स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, घंटों चला दमकल का अभियान
Share on

  रिपोर्ट: डॉ. परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव

• समय से केंद्रों पर उपस्थित होकर तत्काल खरीद शुरू कराएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

सोनभद्र। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत संचालित धान खरीद की समीक्षा जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। समीक्षा के दौरान पीसीएफ के 34 धान क्रय केंद्र प्रभारियों में से 8 अनुपस्थित पाए गए, जबकि 26 उपस्थित मिले। इस पर जिलाधिकारी ने अनुपस्थित केंद्र प्रभारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम एवं मंडी समिति के सभी केंद्र प्रभारी उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी केंद्र प्रभारी निर्धारित समय पर केंद्रों पर उपस्थित होकर किसानों से संपर्क स्थापित करें और तत्काल धान खरीद शुरू कराएं। जिन केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है, उन्हें तत्काल क्रियाशील किया जाए।

• अब तक 85.64 मीट्रिक टन धान की खरीद

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि धान खरीद शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीद में रुचि न लेने और निर्देशों का पालन नहीं करने वाले सचिवों एवं केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में अब तक 11 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से 85.64 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है तथा 4 केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।




Second Advertisement
Second Advertisement
Second Advertisement

Top