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  SVG इण्डिया न्यूज डेस्क

सोनभद्र। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में करीब पांच महीने की देरी पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जुड़े एक प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने संबंधित जन सूचना अधिकारी से विलंब का कारण स्पष्ट करने को कहा है।

मामला रॉबर्ट्सगंज के आर्यनगर निवासी एक आवेदक की ओर से मांगी गई विभागीय सूचना से जुड़ा है। निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने 11 जुलाई 2026 को आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की थी, जो अपील संख्या S07/A/1544/2026 के तहत दर्ज है।

• संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

आयोग ने संबंधित अधिकारी को लिखित स्पष्टीकरण, देरी के कारणों का अभिकथन और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने संकेत दिया है कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर आरटीआई अधिनियम के तहत जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 20 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार, अधिकारी को अगली सुनवाई से दो दिन पहले तक अपना जवाब आयोग के पोर्टल अथवा ईमेल पर उपलब्ध कराना होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी देरी के संबंध में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है।


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